मंडळी राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत आज विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम, परिवहन, बंदरे आणि इतर महत्त्वाच्या विभागांचा समावेश आहे. सरकारने सुधारित पीकविमा योजना लागू करण्याचा तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी काही महत्त्वाचे पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बैठकीत एकूण ११ महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले आहेत.
1) टेमघर प्रकल्प — पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांसाठी आणि धरण गळती प्रतिबंधक कामासाठी रु. ४८८.५३ कोटी किमतीच्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. (जलसंपदा)
2) भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम — मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, १९५१ अंतर्गत भिक्षागृहातील व्यक्तींना ५ रुपये ऐवजी आता ४० रुपये प्रतिदिन देण्याचा निर्णय. (महिला व बाल विकास)
3) PM-YASASVI योजना — ओ.बी.सी., ई.बी.सी., आणि डी.एन.टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय. (इतर मागास बहुजन कल्याण)
4) हडपसर ते यवत मार्ग — पुणे जिल्ह्यातील हडपसर ते यवत राज्य मार्गावरील सहा पदरी उन्नत मार्ग आणि रस्त्याचे सहापदरी बांधकाम करण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम)
5) महाइनविट (Maha InvIT) — सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत महा इनविट (Infrastructure Investment Trust) स्थापन करण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम)
6) जाहाजबांधणी धोरण — महाराष्ट्रात जहाजबांधणी आणि जहाजदुरुस्ती सुविधांचा विकास करण्यासाठी धोरणास मान्यता. (परिवहन व बंदरे)
7) इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ — इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सबसिडी आणि टोल माफीची योजना. (परिवहन व बंदरे)
8) ॲप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक धोरण — परिवहन क्षेत्रातील एक नविन धोरण. (परिवहन व बंदरे)
9) सर्वसमावेशक पीकविमा योजना — पीकविमा योजनेत सुधारणा व कृषि क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी नविन योजना. (कृषी)
10) गोवारी समाज विकास योजना — आदिवासी समाजांच्या धर्तीवर गोवारी समाजाच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम. (इतर मागास बहुजन कल्याण)
11) कर्ज व्याज परतावा योजना सुधारणा — इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाच्या कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून १५ लाख रुपये करण्यात आली. (इतर मागास बहुजन कल्याण)
नितेश राणे यांची प्रतिक्रिया
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांवर प्रतिक्रिया देताना मंत्री नितेश राणे यांनी म्हटले की, आज महाराष्ट्राला जहाजबांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर यासंबंधी स्वतंत्र धोरण प्राप्त झाले आहे. यामुळे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होईल आणि रोजगार निर्मितीस चालना मिळेल.
