मित्रांनो महाराष्ट्र राज्य शासन सर्वसामान्य नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवत असते. शेतकरी, शेतमजूर, अपंग, निराधार तसेच महिलांसाठी अनेक उपयुक्त योजना कार्यान्वित आहेत. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने एक महत्त्वाची पावले उचलली असून त्याअंतर्गत मोफत पीठ गिरणी योजना राबवली जात आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता यावा व त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करता यावे. पीठ गिरणी हे एक असा व्यवसाय आहे, जो विशेषता ग्रामीण भागात अजूनही चांगल्या प्रकारे चालतो. जरी शहरी भागात पॅकेटबंद पीठाचा वापर वाढला असला तरी खेड्यांमध्ये दररोज धान्य दळण्याची गरज कायम आहे.
या योजनेचा लाभ मात्र सर्व महिलांना मिळत नाही. फक्त अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील महिलांनाच ही योजना लागू होते. तसेच अर्जदार महिलेचे वय १८ ते ६० वर्षांदरम्यान असावे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 20 हजार रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. अर्जदार महिलेच्या नावावर स्वतःचे बँक खाते असणेही आवश्यक आहे.
या योजनेतून लाभार्थी महिलेला पीठ गिरणी खरेदीसाठी ९० टक्के अनुदान दिले जाते, तर उर्वरित १० टक्के रक्कम स्वता भरावी लागते. त्यामुळे अगदी कमी भांडवलात महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता येतो.
या योजनेसाठी अर्ज करताना काही आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. त्यामध्ये आधार कार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड, डोमिसाइल प्रमाणपत्र, बँक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो आणि शासनमान्य विक्रेत्याचे कोटेशन या कागदपत्रांचा समावेश होतो.
अर्ज प्रक्रिया ही पूर्णपणे ऑफलाईन असून इच्छुक महिलांनी आपल्या स्थानिक पंचायत समितीमध्ये किंवा जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागाच्या कार्यालयात अर्ज सादर करावा लागतो. अर्ज भरताना सर्व माहिती काळजीपूर्वक भरावी. चुकीची माहिती दिल्यास अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो. योजनेबाबत अधिक माहिती स्थानिक कार्यालयातून मिळवता येऊ शकते.
ही योजना महिलांसाठी एक उत्तम संधी असून त्यांच्या उपजीविकेसाठी एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. ग्रामीण महिलांनी या योजनेचा लाभ जरूर घ्यावा.
