मित्रांनो महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी वेळोवेळी विविध योजना राबवत असते. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी घेतले जाणारे निर्णय शेतीला आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणत आहेत. याच दृष्टीने सुरू करण्यात आलेली सिंचन विहीर योजना शेतकऱ्यांसाठी खूप उपयुक्त ठरत आहे. या योजनेत आता एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे, ज्यामुळे अधिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
सिंचन विहीर योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे कोरडवाहू जमिनीतही सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देणे. पाण्याचा योग्य वापर करून शेती अधिक सक्षम व्हावी, यासाठी ही योजना राबवली जाते. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अर्थात MNREGA अंतर्गत या योजनेतून शेतकऱ्यांना विहीर बांधण्यासाठी चार ते पाच लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते. ही मदत विशेषतः अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी दिली जाते.
या योजनेत नुकताच एक मोठा बदल झाला आहे. आता भोगवटादार वर्ग २ जमिनी असलेले शेतकरीही या योजनेत पात्र ठरतील. याआधी त्यांना याचा लाभ मिळत नव्हता. नवीन निर्णयामुळे आता त्यांनाही विहीर खोदकामासाठी अनुदान मिळू शकते.
ही योजना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि सामान्य वर्गातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे. त्यामुळे सर्वच प्रकारच्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ घेता येणार आहे.
या योजनेत शेतकऱ्यांना विहीर खोदकामासाठी आणि रिंग बसवण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी मदत मिळते. एकूण अनुदानाची मर्यादा पाच लाख रुपये आहे. मात्र यासाठी काही अटी आहेत. शेतकऱ्याच्या नावावर जमीन असणे गरजेचे आहे आणि त्याचबरोबर पाणी स्रोत असल्याचा पुरावा लागतो. आता वर्ग २ जमिनी असलेले शेतकरीही अर्ज करू शकतात.
जर शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर त्यांना जवळच्या तालुका कृषी कार्यालयात जाऊन अर्ज करावा लागतो. अर्ज करताना सातबारा उतारा, जमीन धारकाचा दाखला, आधार कार्ड, पाणी स्रोताचा दाखला आणि जर वर्ग २ जमीन असेल तर त्याचा पुरावा लागतो. याशिवाय सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवरही अर्ज करता येतो.
अर्ज सादर केल्यानंतर त्याची तपासणी होते. अर्ज मान्य झाल्यास अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. कोरडवाहू शेतीला पाणी मिळाल्यामुळे उत्पन्नात वाढ होईल आणि शेती टिकाऊ होईल. शेतकऱ्यांनी वेळ न घालवता लवकरात लवकर या योजनेत अर्ज करून त्याचा फायदा घ्यावा.