कांदा निर्यातीत मोठी घट , लवकर जाणून घ्या आजचे नवीन दर

By News24

Published on:

Follow Us
Big decline in onion exports

नमस्कार मित्रांनो कांद्याच्या निर्यातीवर निर्यात शुल्क शून्यावर आणल्यानंतरही यंदा ११ टक्के घट झाली आहे आणि कांद्याचे भाव फक्त १३०० रुपये प्रति क्विंटलवर आले आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षाच्या आकडेवारीनुसार, तीन महिन्यांमध्ये सलग कांद्याच्या भावात झालेली घसरण ही गेल्या पाच वर्षांतील पहिलीच घटना आहे. गतवर्षाच्या तुलनेत कांद्याची निर्यात घटल्यामुळे देशातील कांदा बाजाराला ३७० कोटी रुपयांहून अधिकचा फटका बसला आहे, ज्यामुळे कांदा उत्पादक हताश झाले आहेत.

दुसरीकडे, नाफेड ने स्वस्त दरात घेतलेला कांदा नाफेडच्या वाढीव दरांवर दाखवून शेतकरी उत्पादक कंपन्यां आणि फेडरेशनद्वारे कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप आहेत. परिणामी, सरकारची बफर स्टॉक खरेदी योजना कोलमडली आहे. सुरुवातीला, केंद्र सरकारने फक्त नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु गेल्या तीन वर्षांपासून एनसीसीएफ (National Cooperative Consumers Federation of India) ला देखील कांदा बफर स्टॉक करण्यासाठी काम दिले गेले आहे.

केंद्र सरकारने बफर स्टॉक खरेदीसाठी बाजार समित्यांमधून लिलावाच्या माध्यमातून नाफेड आणि एनसीसीएफसाठी टेंडर मंजूर केले जातात. मात्र शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी केल्याचे कागदोपत्री दाखवले जाते, पण प्रत्यक्षात व्यापाऱ्यांकडून कांदा घेतला जातो आणि नाफेड आणि एनसीसीएफसाठी गोडाऊनमध्ये साठवला जातो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याचा आरोप केला जात आहे.

देशात कांद्याची माफक दरात उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, केंद्र सरकारने कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्याच्या पलीकडे जाऊन, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त दर मिळवून देण्याचेही काम करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या निर्यात धोरणामुळे कांद्याचे बाजारभाव सातत्याने चांगले मिळत नाहीत, त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा लागवड बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शाश्वत कांदा धोरण तयार करण्याची आवश्यकता आहे.

आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२४ ते जानेवारी २०२५ या कालावधीत भारताने १० लाख मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात केली आणि ३५०० कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळवले. याच कालावधीत, मागील वर्षी (एप्रिल २०२३ ते जानेवारी २०२४) १६ लाख ९९ हजार मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात झाली होती आणि ३८३७ कोटी रुपयांचा व्यवसाय झाला होता. यावरून कांद्याच्या निर्यातीमध्ये सुमारे ३८० कोटी रुपयांची घट झाल्याचे दिसते, ज्यामुळे कांद्याचे अर्थकारण बिघडले आहे.

Disclaimer: या वेबसाइटवर प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या सरकारी योजना, शेतकरी योजना हे फक्त माहिती देण्यासाठी आहेत आणि ते कायदेशीर दस्तऐवज असल्याचे समजू नये. या संकेतस्थळावरील माहिती शक्य तितक्या अस्सल म्हणून उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. या वेबसाइटवर प्रकाशित होणाऱ्या सर्व माहितीच्या अनवधानाने झालेल्या कोणत्याही त्रुटीसाठी आम्ही जबाबदार नाही. सर्व लेख केवळ सामान्य माहितीच्या उद्देशाने प्रकाशित करण्यात आलेले आहे. महान्युज हि वेबसाईट या माहितीची पूर्णता, विश्वासार्हता आणि अचूकता याबाबत कोणतीही हमी देत नाही.