मित्रांनो केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी कृषी उन्नती योजनेअंतर्गत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ८३१.०४ कोटी रुपये आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी १४६९.१० कोटी रुपये असा एकूण २३०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच हा निधी प्राप्त झाल्याने कृषी विभागाला यंदा योग्य नियोजन करता येणार आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत (१८९२.७३ कोटी रुपये) यंदा ४०७.४१ कोटी रुपयांनी निधीत वाढ झाली आहे.
कृषी संचालक विनयकुमार आवटे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा केंद्र सरकारने प्रथमच डिजिटल उपक्रमांसाठीही सुमारे ९१ कोटी ६० लाख रुपयांचा स्वतंत्र निधी मंजूर केला आहे. हा निधी लवकरच मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या योजनांचा समावेश
केंद्र सरकारकडून राज्याच्या कृषी विभागाला कृषी उन्नती योजना आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अशा दोन प्रमुख योजनांद्वारे आर्थिक मदत केली जाते. या योजनांद्वारे शेतकऱ्यांसाठी सूक्ष्म सिंचन, यांत्रिकीकरण, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा यांसारख्या उपक्रमांची अंमलबजावणी केली जाते.
कृषी उन्नती योजनेत डिजिटल कृषी उपयोजना
यावर्षी कृषी उन्नती योजनेत डिजिटल अ‍ॅग्रीकल्चर उपयोजनाचा समावेश करण्यात आला आहे. या अंतर्गत अग्रिस्टॅक योजनेतील नोंदणी प्रक्रियेसाठी साहाय्यकांना प्रत्येक अर्जदारासाठी पाच रुपयांचे मानधन दिले जाणार आहे. कृषी उन्नती योजनेत सर्वाधिक ३१९ कोटी रुपये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व पोषण अभियानासाठी मंजूर झाले आहेत.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतील ठळक बाबी
पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत प्रत्येक थेंबातून अधिक उत्पादन या उपयोजनेसाठी सर्वाधिक ५९६.५८ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. मात्र या उपयोजनेसाठी निधीत गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ८१.७५ कोटी रुपयांची घट झाली आहे. तसंच कोरडवाहू क्षेत्र विकास उपयोजने’साठीही ८.४५ कोटी रुपयांनी निधी कमी मिळाल्याची माहिती देण्यात आली.
योजनेचा फायदा
हा निधी हंगामाच्या सुरुवातीला उपलब्ध झाल्यामुळे त्याचे योग्य नियोजन करून शेतकऱ्यांपर्यंत त्वरित लाभ पोहोचवता येणार आहे.
