नमस्कार शेतकरी मित्रांनो खरीप हंगाम २०२४ दरम्यान स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी सुमारे ₹२५० कोटींची पीक विमा भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात पुढील आठवड्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय २७ मार्च २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला असून, राज्य शासन व शेतकऱ्यांचा हिस्सा विमा कंपनीकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी माहिती दिली की, जिल्ह्यातील पाच लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना ही भरपाई मिळणार आहे.
खरीप २०२४ मध्ये ७,१९,१६७ शेतकऱ्यांनी एकूण ५,७९,८१६ हेक्टर क्षेत्रासाठी पीक विम्याचा लाभ घेतला होता. स्थानिक आपत्तीमुळे ५,४९,७९१ शेतकऱ्यांनी नुकसानीची पूर्वसूचना दिली होती, त्यापैकी ५,३२,८२६ पूर्वसूचना पात्र ठरल्या आहेत. विशेष म्हणजे यामध्ये ४,७०,००२ शेतकऱ्यांची सोयाबीन पिकाची नुकसान भरपाई अपेक्षित आहे. या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी अंदाजे ₹६,००० ते ₹६,५०० भरपाई मिळणार आहे.
दरम्यान, काढणीनंतर झालेल्या नुकसानीसाठी ६०,७८२ तक्रारी पात्र ठरल्या असून, त्यानुसार शेतकऱ्यांना ₹७,००० ते ₹११,००० पर्यंत भरपाई मिळेल.
राज्य सरकारच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे ही भरपाई महिनाअखेरीस शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. शासनाने विमा कंपनीला आवश्यक निधी वितरित केल्यामुळे विमा कंपनीकडून येत्या आठवड्यात रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग होईल.
विरोधकांकडून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न
पीक विम्याच्या भरपाईवरून विरोधकांकडून राज्य सरकारवर टीका करण्यात येत असून, ₹५९६ कोटी हप्त्याच्या बदल्यात केवळ ₹२५० कोटी भरपाई दिली जात आहे, असा आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. मात्र आमदार पाटील यांनी हा आरोप फेटाळून लावत, विरोधकांच्या अज्ञानामुळे हा गोंधळ निर्माण झाल्याचे सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, शासन १००:८०:११० या सूत्रानुसार कार्यवाही करत असून, कोणत्याही विमा कंपनीला संपूर्ण हप्त्याच्या २० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम लाभ म्हणून दिली जात नाही. याऐवजी विरोधकांनी ठाकरे सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना विमा लाभ का मिळाला नाही, याचा शोध घ्यावा, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
