नमस्कार मित्रांनो राज्य सरकारने पिक विमा योजनेबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. यंदाच्या खरीप हंगामापासून राज्य सरकारच्या अंतर्गत राबवली जाणारी पिक विमा योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. 26 मार्च रोजी कृषी विभागाने अधिकृत पत्राद्वारे या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
एक रुपयात पिक विमा योजना बंद करण्याचे कारण
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेस अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर अनेक तक्रारी आल्या असून शेतकऱ्यांचा त्यांच्यावरील विश्वास कमी झाला आहे. नुकसान भरपाई मिळवण्याच्या प्रक्रियेत अनेक अडथळे येतात, आणि अपेक्षित नुकसान भरपाई मिळत नाही.
शासकीय आणि देवस्थानच्या जमिनींवर देखील पिक विमा घेण्यात येत असल्याने गैरप्रकार समोर आले आहेत. तसेच, ऊस आणि भाजीपाला यासारख्या पिकांना कव्हर न मिळाल्याने काही जणांनी बनावट अर्ज दाखल करून लाभ घेतला. त्यामुळे राज्य सरकारने पिक विमा योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पिक विमा योजना पूर्वीप्रमाणे सुरू होणार
राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचा हप्ता स्वतः भरण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. खरिपाच्या हंगामात लाभार्थी दुप्पट झाले, तर रब्बी हंगामात ही संख्या नऊ ते दहा पट वाढली. मात्र, या वाढीमुळे गैरप्रकारही वाढल्याचे आढळले.
सरकारने आर्थिक तूट आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे स्वतःचा वाटा भरून पिक विमा योजनेत सहभागी होण्यास सांगितले आहे. मागील आठ वर्षांत सरकारने पिक विमा कंपन्यांना 43,201 कोटी रुपये हप्त्याच्या स्वरूपात दिले, परंतु कंपन्यांनी केवळ 32,658 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई दिली. यामुळे विमा कंपन्यांना 10,583 कोटी रुपयांचा नफा झाला.
शेतकऱ्यांवरील परिणाम
या योजनेअंतर्गत पूर्वी पिक कापणी प्रयोगांच्या आधारे नुकसान भरपाई दिली जात होती. याशिवाय, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, पेरणी न होणे आणि काढणीनंतर होणारे नुकसान यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अतिरिक्त संरक्षण दिले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळत होती. मात्र, ही अतिरिक्त मदत आता बंद होणार आहे.
आता शेतकऱ्यांना स्वतःच्या आर्थिक योगदानाशिवाय पिक विम्याचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे पुढील हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेचे योग्य नियोजन करावे लागणार आहे.