मित्रांनो महायुती सरकार स्थापन होऊन चार महिने पूर्ण झाले आहेत, पण सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने अजूनही पूर्ण होताना दिसत नाहीत. विधानसभेच्या निवडणुकीदरम्यान महायुतीच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि राज्यातील महिलांना दरमहा ₹2100 देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. पण सरकार स्थापन झाल्यानंतर या घोषणांबाबत कोणतीही ठोस अंमलबजावणी झालेली नाही.
यातच उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या एका वक्तव्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा धूसर झाल्या आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत शेतकरी कर्जमाफी देणे शक्य नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी 31 मार्चच्या आत आपले पीक कर्ज फेडावे, अशी सूचना त्यांनी केली आहे.
कर्जमाफीबाबत उपमुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
28 मार्च 2025 रोजी एका कार्यक्रमात बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कर्जमाफीबाबत मोठे विधान केले. ते म्हणाले, सर्व प्रकारची सोंग घेता येतात, पण पैशाचे सोंग घेता येत नाही. याचा अर्थ असा की सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत शेतकरी कर्जमाफी शक्य नाही. राज्य सरकारला पुरेशा निधीची उपलब्धता नसल्यामुळे कर्जमाफीचा निर्णय घेता येणार नाही.
कर्जमाफी भविष्यात होऊ शकते का?
राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता तातडीने कर्जमाफी देणे अवघड असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, जर राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारली तर सरकार भविष्यात कर्जमाफीबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ शकते. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे.
यापूर्वीही अजित पवार यांनी आपल्या भाषणात कर्जमाफीची थेट हमी दिलेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे कर्जमाफी होणार की नाही, यावर निश्चित उत्तर मिळालेले नाही.
शेतकऱ्यांना पर्याय कोणते?
शासनाने आतापर्यंत कर्जमाफीबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. जर सरकारला कर्जमाफी द्यायची असती, तर त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली असती. असे कोणतेही पाऊल उचलले गेलेले नाही. उलट, अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना वेळेत पीक कर्ज फेडण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सध्या तरी कर्जमाफीची आशा फारशी ठेवता येणार नाही.
