नमस्कार शेतकरी मित्रांनो महायुती सरकारच्या घोषणापत्रात शेतकऱ्यांसाठी पूर्ण कर्जमाफीचे वचन दिले होते. पण सरकार स्थापन होऊन पाच महिने उलटून गेले तरी, शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीसंदर्भात कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. ही बाब गुरुवारी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत शेतकरी संघटनांनी ठळकपणे मांडली.
शेतकऱ्यांच्या नाराजीला दखल घेत कृषिमंत्री कोकाटे यांनी आश्वासन दिले की, या विषयावर वरिष्ठ स्तरावर चर्चा केली जाईल आणि लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. त्यांनी सांगितले की शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि कर्जमाफीसंबंधीच्या मागण्यांना सरकार गांभीर्याने घेत आहे, आणि त्यावर लवकरच निर्णय होईल.
शेतकरी योजनांमध्ये सुधारणा
बैठकीत कृषी विभागाच्या विविध योजनांवर चर्चा झाली. शेतकरी संघटनांनी अनेक सुधारणा सुचवल्या. यावर कृषिमंत्री कोकाटे यांनी सांगितले की, आवश्यक ते बदल करण्यात येतील. याशिवाय, राज्यातील प्रत्येक पिकाच्या लागवडीसंबंधी अद्ययावत माहिती शेतकऱ्यांना ऑनलाइन प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून देण्याचे काम सुरू आहे.
मनरेगातून कृषी मजुरीचा भार हलका होणार?
पीक उत्पादनाचा खर्च कमी करण्यासाठी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला गेला. पेरणीपासून कापणीपर्यंत लागणाऱ्या मजुरीपैकी ५०% खर्च मनरेगा योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना मिळावा, यासाठी एक समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीचा अहवाल सरकारकडे सादर करून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला जाईल.
एग्रीस्टॅक प्रणालीचा प्रभावी अंमल
राज्यातील शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ अधिक सुलभपणे मिळावा, यासाठी एग्रीस्टॅक डिजिटल प्रणाली प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे. याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना योजनांची माहिती, अर्ज प्रक्रिया, मंजुरी आणि लाभ हस्तांतरण ऑनलाइन पद्धतीने मिळू शकतील.
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि मागण्यांना गांभीर्याने घेतल्याचे सांगितले आहे, आणि लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. शेतकरी योजनांमध्ये सुधारणा, मनरेगा योजनेचा उपयोग, आणि एग्रीस्टॅक प्रणालीचे प्रभावी अंमल यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक मदत मिळण्याची शक्यता आहे.
