मंडळी मोफत पिठाची गिरणी योजना 2024 ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्वाची योजना असून, तिचा उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील महिलांना पिठाची गिरणी मोफत देण्यात येते. यामुळे त्या स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करून आर्थिक स्वावलंबनाकडे वाटचाल करू शकतात.
महाराष्ट्र शासनाने ही योजना 2024 साली सुरू केली असून, विशेषता ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. गिरणी खरेदीसाठी 90 टक्के अनुदान शासनाकडून दिले जाते. उर्वरित 10 टक्के रक्कम लाभार्थी महिलेला भरावी लागते. त्यामुळे अगदी कमी गुंतवणुकीत व्यवसाय सुरू करता येतो. ग्रामीण भागात दररोज धान्य दळण्याची गरज असते, त्यामुळे हा व्यवसाय सतत सुरू ठेवता येतो आणि त्यातून महिलांना नियमित उत्पन्न मिळू शकते.
पिठाची गिरणी चालविण्यासाठी फारशा विशेष कौशल्याची आवश्यकता नसते. गिरणी व्यवसाय सुरू केल्याने महिलांना केवळ आर्थिक फायदा होत नाही तर त्यांच्या कुटुंबाचेही उत्पन्न वाढते. ही योजना महिलांचे सशक्तीकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना, रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक समतेसाठी उपयुक्त ठरते.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिला अर्जदार महाराष्ट्राची रहिवासी असावी. तिचे वय अठरा ते साठ वर्षांदरम्यान असावे. ती अनुसूचित जाती किंवा जमातीतील असावी आणि तिच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख वीस हजार रुपयांपेक्षा कमी असावे. अर्जदार महिलेचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे आणि ग्रामीण भागातील महिलांना या योजनेत अधिक प्राधान्य दिले जाते.
अर्ज करण्यासाठी संबंधित महिलेने स्थानिक पंचायत समिती किंवा जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागाच्या कार्यालयात जाऊन अर्ज भरावा. अर्जासोबत आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रेशन कार्ड, रहिवासी प्रमाणपत्र, बँक खात्याचे तपशील, फोटो, BPL कार्ड (असल्यास) आणि शासनमान्य विक्रेत्याचे कोटेशन ही कागदपत्रे जोडावी लागतात. अर्ज सादर केल्यानंतर त्याची पडताळणी केली जाते. पात्रता निश्चित झाल्यावर अनुदान मंजूर होते आणि ती रक्कम थेट महिलेच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
हिंगोली जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेमार्फत 2024-25 मध्ये विशेष घटक योजनेअंतर्गत 106 महिलांना पिठाच्या गिरण्या वितरित करण्यात आल्या आहेत. या महिलांनी व्यवसाय सुरू करून आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे.