मित्रांनो राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे की, विविध कृषी आणि वैयक्तिक लाभांच्या योजनांमधील देय रक्कम १२ मेपूर्वी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. यासाठी शासनाने सर्व संबंधित विभागांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
कृषी आयुक्तालयाच्या माहितीनुसार, २८ एप्रिलपासून सुरू झालेला सेवा पंधरवडा १२ मेपर्यंत राबवला जाणार आहे. या कालावधीत महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलसह इतर विभागीय पोर्टलवरील प्रलंबित अर्जांचा निपटारा केला जाणार आहे. विशेषता अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची भरपाईही याच कालावधीत त्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे.
फेरफार नोंदी, मालमत्ता हस्तांतर, शिधापत्रिका वाटप यांसारख्या सेवा देखील याच काळात पूर्ण केल्या जातील. ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी या सेवा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत आणि त्यामुळे सेवा पंधरवड्याला व्यापक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
शासनाने अनुसूचित जमातींमधील शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेला विशेष गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींसाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्राधान्याने लाभ देण्यात येणार आहेत. शेती आणि उपजीविकेसाठी आवश्यक आर्थिक मदतही तत्काळ उपलब्ध करून दिली जाईल.
मागील काळात अनेक अर्ज प्रलंबित राहिले होते किंवा लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम पोहोचली नव्हती. त्यामुळे यंदा शासनाने प्रत्येक विभागाला त्यांच्या प्रगतीचा अहवाल विभागीय आयुक्तांच्या स्वाक्षरीनंतर सादर करण्याचे बंधनकारक केले आहे.
महसूल विभागाच्या सूचनेनुसार, वनहक्क पट्टे तत्काळ मंजूर करणे, विविध योजनांचे लाभ वेळेवर वितरित करणे आणि सर्व सेवा नोंदणी पूर्ण करणे ही या पंधरवड्याची मुख्य उद्दिष्टे असतील.
शासनाने अधिकाऱ्यांना शिबिरे आयोजित करण्याचे आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रीय भेटी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे अंमलबजावणीची पारदर्शकता वाढेल आणि लाभार्थ्यांपर्यंत योजना वेळेवर पोहोचतील. विभागीय स्तरावर याचे काटेकोर निरीक्षण केले जाणार आहे.
या सेवा पंधरवड्यादरम्यान लाभार्थ्यांना प्रलंबित सेवा, अर्ज निपटारा आणि निधी वितरण या गोष्टींना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे. संबंधित यंत्रणांनी काम वेळेत पूर्ण करून अहवाल सादर करणे आवश्यक असेल.
राज्य शासनाचा हा उपक्रम शेतकऱ्यांसाठी केवळ दिलासा नाही, तर त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुढे येऊन आपले अर्ज वेळेत सादर करावेत आणि योजनांचा लाभ घ्यावा, हीच अपेक्षा आहे.
