मंडळी राज्य शासनाने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कमी उत्पन्न आणि कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन देण्यास मदत होण्यासाठी सरकारकडून वाढीव सहाय्यक अनुदान देण्यात येणार आहे. याआधी किमान वेतनाच्या खर्चाचे 50 टक्के भाग राज्य सरकार आणि उर्वरित 50 टक्के भाग ग्रामपंचायतींना भरावा लागत असे.
मंत्र्यांची घोषणा
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ही घोषणा केली. सदस्य हेमंत ओगले यांनी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
नवीन अनुदान योजना
मंत्री गोरे यांनी सांगितले की, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतन लागू असून त्यात दर पाच वर्षांनी सुधारणा केली जाते. काही ग्रामपंचायतींसाठी 50 टक्के खर्च करणे देखील कठीण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने लोकसंख्या आणि उत्पन्नाच्या आधारावर अधिक सहाय्यक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वसुलीची अट
ग्रामपंचायतींना वाढीव अनुदान मिळण्यासाठी मागील वर्षाच्या सर्व करांच्या 90 टक्के वसुली करणे अनिवार्य असेल. जर वसुली 90 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, तर त्या प्रमाणात राज्य सरकारकडून अनुदान कमी केले जाईल.
आर्थिक जबाबदारी आणि शासनाचा निर्णय
काही सदस्यांनी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा संपूर्ण खर्च शासनाने उचलावा अशी मागणी केली. यावर उत्तर देताना मंत्री गोरे म्हणाले की, संपूर्ण खर्च उचलल्यास शासनावर मोठा आर्थिक भार पडेल. याशिवाय, कर वसुली कमी झाल्यास ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल आणि विकासकामे थांबण्याची शक्यता निर्माण होईल.
लहान ग्रामपंचायतींना दिलासा
या निर्णयामुळे राज्यातील कमी उत्पन्न असलेल्या लहान ग्रामपंचायतींना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सन 2022 पासून सुधारित किमान वेतन लागू करण्यात आले असून, त्यानुसार सहाय्यक अनुदानही उपलब्ध करून दिले जात आहे.
हा निर्णय ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी आणि स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेसाठी महत्त्वाचा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
