मंडळी आपल्या देशात वडिलोपार्जित मालमत्तेचे विभाजन एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया आहे, ज्यामुळे लाखो लोकांना वर्षानुवर्षे कायदेशीर लढाईला सामोरे जावे लागते आणि अनेक वेळा त्यांचे मौल्यवान वेळ वाया जाते. यामुळे मालमत्तेशी संबंधित काही महत्त्वाच्या गोष्टींवर प्रत्येकाला स्पष्टता असणे आवश्यक आहे.
नातवाच्या हक्काबद्दल
आजोबांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेवर नातवाचा पूर्ण हक्क असतो. नात किंवा नातवाला जन्मापासूनच त्याच्या आजोबांच्या मालमत्तेवर हक्क प्राप्त होतो. याचे वडिलांच्या किंवा आजोबांच्या मृत्यूपासून काहीही संबंध नाही. हक्क प्राप्तीची प्रक्रिया जन्मापासूनच सुरू होते आणि तो त्याच्या आजोबांच्या मालमत्तेत एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी ठरतो.
मालमत्तेशी संबंधित कायदा
भारतीय कायदा, विशेषत: मालमत्तेच्या वादांच्या संदर्भात, आता अधिक स्पष्ट आणि सोपा झाला आहे. वाढती मालमत्तेची वादविवादांची संख्या लक्षात घेतल्यास, लोकांना मालमत्तेशी संबंधित कायदे आणि त्यांच्या हक्कांविषयी जागरूक करणे अत्यंत आवश्यक ठरले आहे. याआधी अनेक लोकांना आपल्या मालमत्तेच्या हक्कांबद्दल योग्य माहिती नव्हती, ज्यामुळे ते गोंधळात पडत होते.
वडिलोपार्जित मालमत्तेची व्याख्या
वडिलोपार्जित मालमत्ता ही अशी मालमत्ता असते जी वडिलांना त्यांच्या वडिलांकडून किंवा आजोबांकडून वारशात मिळालेली असते. वडिलोपार्जित मालमत्तेवर हक्क जन्मापासूनच प्राप्त होतो, जो इतर वारसाहक्कांपेक्षा वेगळा आहे. ही प्रक्रिया दुसऱ्या मार्गाने, म्हणजे मालमत्ताधारकाच्या मृत्यूनंतरच्या हक्कांपेक्षा वेगळी आहे.
आजोबांच्या कमाईच्या मालमत्तेवरील हक्क
आजोबांनी स्वतः कमावलेल्या मालमत्तेवर नातवांचा कोणताही कायदेशीर हक्क नाही. याचा अर्थ, आजोबा त्यांची मालमत्ता कोणालाही देऊ शकतात—ती त्यांचा मुलगा, मुलगी, नात किंवा नातव्या कोणालाही असू शकते. मात्र, जर आजोबा त्यांची मालमत्ता वाटप करण्यासाठी मृत्युपत्र (विल) न बनवता निधन पावले, तर त्या मालमत्तेवर प्राथमिक कायदेशीर वारसांचा, म्हणजे पत्नी, मुलगा आणि मुलीचा हक्क असतो. नातवाला या मालमत्तेवर हक्क मिळवण्यासाठी वडिलांचा कायदेशीर वारस असावा लागतो.
नातवाला आजोबांच्या मालमत्तेवर हक्क कसा मिळेल?
जर नातवाला आजोबांच्या मालमत्तेवर हक्क मिळवायचा असेल तर त्याला वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या कायद्याचा योग्य वापर करणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत, योग्य वकिलाची मदत घेतल्यास मालमत्तेच्या वादात गुंतण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक सोपी होईल. यामुळे नातवाला न्याय मिळवणे सोपे होईल आणि त्याच्या हक्कांवर होणाऱ्या अडचणींना मदत मिळू शकेल.
