मंडळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प नुकताच सादर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हा अर्थसंकल्प विधिमंडळात मांडला.
माझी लाडकी बहिण योजनेसाठी 36,000 कोटींची तरतूद
2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी माझी लाडकी बहिण योजनेसाठी 36,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेत मिळणाऱ्या मासिक आर्थिक सहाय्याच्या वाढीबाबत – म्हणजेच 1500 रुपयांवरून 2100 रुपये करण्यासंदर्भातील घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली नाही. यामुळे राज्यभरात या निर्णयाविषयी चर्चा सुरू झाली.
सरकारची भूमिका स्पष्ट
या संदर्भात महायुती सरकारच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, लाडक्या बहिणींसाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू नये यासाठी सरकारने नियोजन केले आहे. या योजनेद्वारे महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. काही महिलांनी या योजनेतून मिळालेल्या रकमेच्या आधारे स्वतःच्या महिला बचत गट आणि सहकारी सोसायट्या स्थापन केल्या आहेत. या गटांना अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्य सरकार शिखर संस्था स्थापन करणार आहे.
2100 रुपयांबाबत निर्णय कधी?
योजनेतील मदत 1500 वरून 2100 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र, सरकारने आर्थिक शिस्त आणि अर्थसंकल्पीय संतुलन राखणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गेल्या वर्षी 2.9 टक्के वित्तीय तूट होती, ती आता 2.7 टक्क्यांवर आली आहे. आम्ही आमच्या घोषणांप्रमाणेच योजना अंमलात आणणार आहोत. एप्रिल महिन्यात 1500 रुपये मिळतील, आणि पुढील महिन्यांपासून 2100 रुपये देण्याची घोषणा केली जाईल.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही सांगितले की, जुलै, डिसेंबर आणि मार्चमध्ये आवश्यकतेनुसार निधी वाढवला जाऊ शकतो.
महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना
2024-25 या आर्थिक वर्षात 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना 33,232 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले होते. 2025-26 मध्ये हा निधी 36,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. सरकार आता महिला गटांना स्वयंरोजगार आणि उद्योजकता वाढीसाठी अधिक सहकार्य करण्याचा विचार करत आहे.
महायुती सरकारने माझी लाडकी बहिण योजनेसाठी मोठी आर्थिक तरतूद केली असली, तरी मदतीच्या रकमेतील वाढीचा निर्णय अद्याप प्रतीक्षेत आहे. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी नवीन योजना आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
