मंडळी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे, ज्याचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील महिलांना आर्थिक मदत प्रदान करणे हा आहे. या योजनेंतर्गत ज्या कुटुंबातील महिलांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा महिलांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला १,५०० रुपये थेट जमा केले जातात. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली असून आतापर्यंत एकूण ९ हफ्ते लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा झाले आहेत.
निवडणुकीतील आश्वासन आणि सद्यस्थिती
विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुतीच्या नेत्यांनी सत्तेत आल्यावर महिलांना १,५०० ऐवजी २,१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. राज्यात महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर सरकार स्थापन झाले, मात्र या वाढीव रकमेबाबत अद्याप कोणतीही ठोस घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे लाभार्थी महिलांमध्ये याबाबत उत्सुकता असून, त्या २,१०० रुपये कधीपासून मिळतील याची प्रतीक्षा करत आहेत.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील अपेक्षा
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या विषयावर घोषणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. महायुतीतील काही मंत्र्यांनी देखील त्यासंदर्भात सकारात्मक संकेत दिले होते. प्रत्यक्षात कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही, यामुळे महिलांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
अर्थमंत्री अजित पवार यांची प्रतिक्रिया
या मुद्द्यावर अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. ते म्हणाले की, लाडकी बहीण योजनेत २,१०० रुपये देण्याचे आम्ही नाकारलेले नाही. मात्र राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करूनच याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल. पैशांचे सोंग घेता येत नाही, त्यामुळे परिस्थिती सुधारली की आम्ही महिलांना २,१०० रुपये देऊ.
त्याचबरोबर त्यांनी शेतकरी कर्जमाफीबाबतही माहिती दिली. सध्या कर्जमाफीसाठीची माहिती गोळा केली जात असून, त्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल.
ऑनलाईन लॉटरीबाबत निर्णय
अर्थमंत्र्यांनी यावेळी ऑनलाईन लॉटरी संदर्भातही वक्तव्य केले. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली जाणार असून, त्यामध्ये दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांचा समावेश असेल. ही समिती अधिवेशन संपण्यापूर्वी गठीत केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
शेतकऱ्यांसाठी मदतीची घोषणा
धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टर २०,००० रुपये दोन हेक्टरपर्यंतच्या मर्यादेत देण्याचा निर्णय मागील कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला आहे. शासन निर्णय जाहीर होताच तात्काळ कार्यवाही केली जाईल, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
