नमस्कार मित्रांनो आज आपण जाणून घेणार आहोत नवीन आर्थिक वर्षात सरकारने काही नियमात बदल केला आहे याबद्दल अधिक माहिती आजच्या या लेखात जाणून घेणार आहोत.
केंद्र सरकार व नियामकांचे नवीन निर्णय दरवर्षी नवीन आर्थिक वर्षापासून लागू होतात. १ एप्रिलपासून आयकर व गुंतवणुकीशी संबंधित नवीन निर्णय लागू होणार आहेत, ज्यांचा फायदा घेण्यासाठी योग्य पद्धतीने हे नियम समजून घेणे महत्वाचे आहे.
१ एप्रिल २०२५ पासून UPI, बँकिंगपासून GST, LPG किंमत आणि आयकरापर्यंत अनेक नियम बदलणार आहेत.
1 एप्रिलपासून कुठे दिलासा, कुठे कापला जाईल खिसा
1 एप्रिल पासून नव्या आर्थिक वर्षाची सुरुवात होत आहे. प्रत्येक महिन्याचा पहिला दिवस अनेक मोठ्या बदलांसह सुरु होतो. त्यामुळे आता आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासूनच तुमच्या स्वयंपाकघरात वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीपासून ते तुमच्या बँक खात्याशी संबंधित महत्त्वाचे बदल होणार आहे ज्यामुळे एकीकडे दिलासा तर दुसरीकडे सर्वसामान्यांचा खिसा कापला जाईल.
१ एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या या मोठ्या आर्थिक बदलांबद्दल सविस्तर माहिती बघूया
१२ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न करमुक्त १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नव्या आयकर व्यवस्थेमध्ये १२ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न करमुक्त जाहीर केले होते. त्याचवेळी, ७५ हजार रुपये मानक वाजवटीचा लाभही करदात्यांना मिळणार आहे. म्हणजे आता नोकरी करणाऱ्या लोकांचे वार्षिक उत्पन्न १२.७५ लाख रुपयांपर्यंत असेल तर, त्यांना कर भरावा लागणार नाही. हा नियम १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार असून आयकराच्या जुन्या व्यवस्थेत असा कोणताही लाभ दिलेला नाही.
Property Transfer नियम
प्रॉपर्टी गिफ्ट करता येते का ? गिफ्ट डीड रद्द होऊ शकते का ? मालमत्ता दुसऱ्याच्या नावे करण्याचे अधिकार समजून घ्या कर्जाचा व्याजदर कमी होणार महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेची MPC बैठक होणार आहे.
यामध्ये आरबीआयने सलग दुसऱ्यांदा व्याजदर कपातीची घोषणा अपेक्षित आहे. अशाप्रकारे, आरबीआयने रेपो रेट कमी केल्यास कर्जदारांचा होम व कर कर्जाचा ईएमआय कमी होईल व जास्तीत जास्त बचत होईल.
गुंतवणुकीची नवीन श्रेणीपोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिस (PMS) आणि म्युच्युअल फंडांच्या योजनांपासून वेगळे गुंतवणुकीची एक नवीन श्रेणी सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला सेबीने मान्यता दिली, ज्याला स्पेशलाइज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड्स (SIF) असे नाव देण्यात आले आहे.
SIF मध्ये किमान १० लाख रुपयांची गुंतवणूक करता येते. SIF त्यांच्या २५ टक्के पैशांची गुंतवणूक डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये करेल तर, याआधी म्युच्युअल फंड योजना केवळ हेजिंग व रिबॅलेंसिंगसाठी डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये गुंतवणूक करायच्या.
UPI नियमांमध्ये बदल
नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) १ एप्रिल २०२५ पासून बऱ्याच काळापासून निष्क्रिय असलेल्या मोबाईल बँकांचे UPI व्यवहार थांबवणार आहे. म्हणजेच, जर तुमच्या बँक खात्याशी जुना नंबर लिंक असेल, जो बराच काळ बंद असल्यास UPI व्यवहार सुरू ठेवण्यासाठी वापरकर्त्यांना १ एप्रिल २०२५ आधी बँक खात्याशी एक नवीन नंबर लिंक करणे अनिवार्य होते.
निष्क्रिय खाती बंद होणार
फसवणूक आणि फिशिंग घोटाळे रोखण्यासाठी NPCI १ एप्रिल २०२५ पासून गेल्या १२ महिन्यांत वापरलेले नसलेले UPI आयडी बंद करेल. म्हणजे तुमचे निष्क्रिय UPI आयडी पुन्हा सक्रिय नसेल तर आजपासून ते पूर्णपणे बंद होतील.
FD मधील गुंतवणूक होणार आणखी फायद्याची
१ एप्रिलपासून एफडी, RD आणि इतर तत्सम बचत योजनांवरील एक लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर टीडीएस कापणार नाहीत. पण हा फायदा फक्त ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आला आहे. त्याचवेळी, इतर गुंतवणूकदारांनाही दिलासा देण्यात आला असून त्यांच्यासाठी ही मर्यादा ४० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये करण्यात आली आहे. म्हणजेच, ज्येष्ठ नागरिकाला एका वर्षात एफडीवर एक लाखांपर्यंत व्याज मिळाले तर त्यावर कोणताही टीडीएस कापला जाणार नाही.
क्रेडिट कार्डशी संबंधित नियम
1 एप्रिल 2025 पासून क्रेडिट कार्डचे नियमही बदलत आहेत, ज्यामुळे त्यांच्यावर उपलब्ध रिवॉर्ड्स आणि इतर सुविधांवर परिणाम होईल. SBI त्यांच्या Simply CLICK क्रेडिट कार्डवरील स्विगी रिवॉर्ड्स ५ पटीने कमी करून निम्मे करेल. तसेच एअर इंडियाचे सिग्नेचर पॉइंट्स ३० वरून १० पर्यंत कमी केले जातील. याशिवाय, आयडीएफसी फर्स्ट बँक क्लब विस्तारा माइलस्टोनचे फायदे बंद करेल.
तर मित्रांनो तुम्हाला दिलेली माहिती कशी वाटली , माहिती आवडल्यास आपल्या इतर ग्रुप वर शेअर नक्की करा.
