प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांची नोकरी धोक्यात ? पहा सविस्तर माहिती

By News24

Published on:

Follow Us
primary school teacher jobs

नमस्कार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्राथमिक शाळांमध्ये नियुक्त झालेल्या बी.एड. पदवीधर शिक्षकांसाठी सहा महिन्यांच्या ब्रिज कोर्सची अट अनिवार्य करण्यात आली आहे. हा कोर्स 11 ऑगस्ट 2023 पर्यंत सरकारी शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या सर्व बी.एड. शिक्षकांनी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा, त्यांच्या नोकरीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

उत्तर प्रदेशात विशेष प्रभाव

या निर्णयाचा विशेषतः उत्तर प्रदेशातील सुमारे 35,000 शिक्षकांवर थेट परिणाम होणार आहे. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद (NCTE) यांनी तयार केलेल्या या कोर्सचा उद्देश शिक्षकांचे अध्यापन कौशल्य वाढवणे व शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे हा आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ निर्माण झाली आहे.

ब्रिज कोर्स म्हणजे काय?

ब्रिज कोर्स हा बी.एड. शिक्षकांसाठी डिझाइन केलेला एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आहे. नव्या शिक्षणतंत्रज्ञान, पद्धती आणि विद्यार्थ्यांच्या गरजांशी सुसंगत राहण्यासाठी हे प्रशिक्षण आवश्यक ठरते. हा कोर्स शिक्षणातील आधुनिक तंत्र, अभ्यासक्रमातील बदल, विद्यार्थी मानसिकता यांचा सखोल अभ्यास करून शिक्षकांना अधिक सक्षम बनवतो.

कोणासाठी आहे हा कोर्स आवश्यक?

NCTE च्या सदस्य सचिव अभिलाषा झा मिश्रा यांनी स्पष्ट केले की हा कोर्स सर्वांसाठी बंधनकारक नाही. फक्त 11 ऑगस्ट 2023 च्या आदेशामुळे ज्यांची नोकरी प्रभावित झाली, ज्या शिक्षकांची नियुक्ती रद्द झाली किंवा आव्हानित करण्यात आली, त्यांच्यासाठीच हा कोर्स आवश्यक आहे.

ज्यांनी फक्त अर्ज केला होता, पण नोकरी स्वीकारली नाही किंवा ज्यांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, त्यांना या कोर्सपासून सूट देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 7 ऑगस्ट 2024 रोजी याबाबत अंतिम निर्णय दिला.

कोर्सचे स्वरूप व अभ्यासक्रम

हा सहा महिन्यांचा कोर्स आधुनिक अध्यापन पद्धती, प्रभावी सत्र नियोजन, डिजिटल साधनांचा वापर, विद्यार्थी मानसिकता व व्यावसायिक नैतिकता अशा विविध अंगांचा समावेश करतो. शिक्षकांना तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्यास आणि विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक गरजा समजून घेण्यास सक्षम बनवणे हा कोर्सचा मुख्य हेतू आहे.

शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक पाऊल

शिक्षकांसाठी हा कोर्स जरी सुरुवातीला थोडासा त्रासदायक वाटू शकतो, तरी दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवणारा ठरू शकतो. शिक्षक अधिक तज्ज्ञ, सक्षम आणि विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षण देण्यासाठी सज्ज होतील.

Disclaimer: या वेबसाइटवर प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या सरकारी योजना, शेतकरी योजना हे फक्त माहिती देण्यासाठी आहेत आणि ते कायदेशीर दस्तऐवज असल्याचे समजू नये. या संकेतस्थळावरील माहिती शक्य तितक्या अस्सल म्हणून उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. या वेबसाइटवर प्रकाशित होणाऱ्या सर्व माहितीच्या अनवधानाने झालेल्या कोणत्याही त्रुटीसाठी आम्ही जबाबदार नाही. सर्व लेख केवळ सामान्य माहितीच्या उद्देशाने प्रकाशित करण्यात आलेले आहे. महान्युज हि वेबसाईट या माहितीची पूर्णता, विश्वासार्हता आणि अचूकता याबाबत कोणतीही हमी देत नाही.