मित्रांनो महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना अंतर्गत अनेक महिलांना आर्थिक लाभ मिळत असताना, राज्य सरकारने योजनेसाठी नवीन निकष लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निकषांनुसार, लाखो महिलांना योजनेतून अपात्र ठरवले जाणार असून, सरकार यामुळे आर्थिक भार कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
राज्य सरकारने अर्जदार महिलांसाठी काही ठराविक निकष लागू केले आहेत. महिलांच्या नावावर 5 एकर पेक्षा जास्त शेती असल्यास त्या योजनेस अपात्र ठरतील. तसेच, शासकीय नोकरी करणाऱ्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. महिलांच्या किंवा त्यांच्या पती अथवा सासऱ्यांच्या नावावर चार चाकी वाहन असल्यास त्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. याशिवाय, इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या महिलांनाही योजनेसाठी अपात्र ठरवले जाईल.
सरकारने अर्जदार महिलांची पडताळणी करण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविका आणि आरटीओ विभागाकडे सोपवली आहे. अंगणवाडी सेविका घरोघरी जाऊन महिलांची आर्थिक स्थिती, शासकीय नोकरी, शेती आणि वाहन मालकी याची तपासणी करतील. तसेच, आरटीओ विभाग चार चाकी वाहनांच्या नोंदी तपासून, कोणत्या महिलांकडे वाहने आहेत, हे निश्चित करणार आहे. हे अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केले जातील आणि त्यानंतर सरकार निर्णय घेईल.
राज्य सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे अनधिकृत लाभार्थींना बाहेर काढून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महिलांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवणे शक्य होईल. सरकारचा हा निर्णय योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचवण्याचा भाग म्हणून घेतला गेला आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी उपयुक्त ठरली आहे. पण गैरवापर रोखण्यासाठी नवीन निकष लागू करणे आवश्यक होते. या नव्या धोरणांमुळे गरजूंना अधिक प्रभावीपणे मदत मिळण्याची शक्यता आहे.
