मंडळी मागील काही दिवसापासून देशातील टोल नाक्याच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहेत. यावर मार्ग काढण्यासाठी प्रस्तावित नवीन टोल धोरणामुळे टोल शुल्कात सरासरी ५० टक्के सवलत मिळेल आणि लोकांना तीन हजार रुपये वार्षिक पासची सुविधा देखील उपलब्ध होणार आहे.
हे पास राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्ग तसेच राज्य द्रुतगती महामार्गांवर वैध असतील. यासाठी वेगळा पास घेण्याची आवश्यकता नाही, तर फी फक्त फास्टॅग खात्याद्वारे भरता येणार आहे. नवीन टोल धोरण तयार आहे आणि ते कधीही लागू केले जाऊ शकते. तसेच ठराविक वेळेत टोल नाके काढून टाकण्याचा संकल्प केला जाणार आहे.
नवीन टोल धोरण टोल प्लाझावरील व्यवस्थेऐवजी प्रति किलोमीटर निश्चित शुल्कावर आधारित असेल. साधारणपणे एका गाडीला प्रत्येक शंभर किलोमीटरसाठी पन्नास रुपये टोल शुल्क द्यावे लागेल.
नवीन टोल धोरण तयार करण्याशी संबंधित सध्या फक्त मासिक पास दिले जातात. त्यानुसार, स्थानिक लोकांना टोल प्लाझा ओलांडण्यात दिलासा मिळतो. परंतु नवीन धोरणात, ३,००० रुपयांचा वार्षिक पास मिळवून, एक कार वर्षभर अमर्यादित किलोमीटर प्रवास करू शकते आणि कोणत्याही एक्सप्रेसवे किंवा महामार्गावर त्याला कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.
यामध्ये सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे सवलतीधारक आणि कंत्राटदारांचे सध्याचे करार होते, यामध्ये अशा सुविधेसाठी कोणतीही तरतूद नव्हती. त्यांच्या आक्षेपांचे निराकरण करण्यासाठी, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नुकसान भरपाई देण्यास सहमती दर्शविली आहे. याचा अर्थ असा की सवलतीधारक त्यांच्या टोल प्लाझावरून जाणाऱ्या वाहनांचे डिजिटल रेकॉर्ड ठेवतील व त्यांचा दावा आणि प्रत्यक्ष वसुली यातील फरक सरकारकडून भरपाई म्हणून दिला जाईल.
सवलतीधारकांकडून आक्षेप
वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वाहनांसाठी वेगवेगळे वयोमर्यादा नियम आणि बँकांकडून अनिच्छेमुळे सरकारने आता आजीवन पास देण्याचा विचार सोडून दिला आहे. यापूर्वी १५ वर्षांसाठी वैध असलेला आजीवन पास ३० हजार रुपयांमध्ये देण्याचा विचार होता. पण सर्व पक्ष त्यावर एकमत झाले नाहीत. यासाठी ग्राहक पुढे येण्याची शक्यताही कमी होती.
नवीन टोल धोरण
अडथळामुक्त इलेक्ट्रॉनिक टोलिंगला प्रोत्साहन देईल. यासंबंधी तीन पायलट प्रकल्पांचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. अचूकता पातळी सुमारे ९८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचत आहे. जर एखादे वाहन टोल न भरता रस्त्याच्या नेटवर्कवरून बाहेर पडले तर टोल कसा वसूल केला जाईल याविषयी बँकांना असलेली चिंता देखील दूर करण्यात आली आहे. यासाठी बँकांना अधिक अधिकार दिले जातील. ते फास्टॅगसह इतर पेमेंट पद्धतींमध्ये किमान शिल्लक आवश्यकता आणि जास्त दंड आकारू शकतात.
नवीन टोल धोरण तयार करताना, सल्लागारांनी मंत्रालयांना बँकांना रस्त्याच्या कडेला असलेल्या सुविधांच्या मालकीमध्ये भागभांडवल ठेवण्याची परवानगी देण्याचा सल्ला दिला आहे.
दिल्ली-जयपूर महामार्गापासून ते सुरू होण्याची शक्यता आहे. मंत्रालयाच्या दुसऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, या वर्षाच्या अखेरीस देशभरात अडथळामुक्त इलेक्ट्रॉनिक टोलिंगसाठी ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन प्रणाली लागू केली जाईल.
संपूर्ण नेटवर्क मॅप केले आहे, नवीन तंत्रज्ञान – सर्व भागात सेन्सर आणि कॅमेरे बसवले जात आहेत. FASTag आणि ANPR एकत्रितपणे नवीन काळातील टोल प्रणालीच्या गरजा पूर्ण करतील.
